नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर राशन कार्ड (Ration Card) को आधार (Aadhar) से लिंक कराने की अवधि बढ़ा दी है. कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहे गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिये सस्ता गेहूं, चावल और दाल बांटा जा रहा है. वहीं, सरकार ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीम भी शुरू कर दी है. इस योजना के जरिये एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं भी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन लिया जा सकता है. बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. हालांकि, इसके बाद राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी पीडीएस से सस्ता राशन नहीं ले पाएंगे.
किसी लाभार्थी को राशन देने से नहीं किया जाएगा मना
केंद्र ने कहा है कि जब तक उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर देता है, तब तक किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा. फिलहाल कोई भी राशन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा और न ही किसी का नाम लाभार्थियों की सूची से काटा जाएगा. सरकार के इस स्पष्ट आदेश के बाद लोग अपने राशन कार्ड को 30 सितंबर तक आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं. इसके बाद ‘Start Now’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसमें अपना पूरा पता भरें. सभी विकल्पों में से ‘Ration Card’ बेनिफिट टाइप को चुनें. इसके बाद राशन कार्ड स्कीम को चुनें. अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स भरें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को भरें. फिर स्क्रीन पर आए प्रक्रिया पूरी होने के नोटिफिकेशन को पोस्ट करें. आपका आवेदन वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.
90 फीसदी राशन कार्ड आधार से हो चुके हैं लिंक
देश में अब तक 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से 90 फीसदी आधार से लिंक हो चुके हैं. केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ लागू हो गई है. केंद्र ने कहा कि इस योजना से कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सकेगा. ये योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू हो गई है.
