नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीद रहे दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ऐसे वाहन खरीदने के सात दिनों के भीतर उनके खाते में सब्सिडी आ जाएगी. दोपहिया वाहन के लिए सब्सिडी की यह रकम 30 हजार रुपये तक है. वहीं, कार के लिए यह राशि 1.5 लाख रुपये तक है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी. इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और खरीद को प्रोत्साहित करना है. इसके लिए राजधानी में पूरा ईकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है. इसमें नए वाहन खरीदने पर इंसेंटिव देना, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, विभिन्न स्रोतों के जरिये फंडिंग शामिल है. यह फंडिंग कंजेशन चार्ज के तौर पर होगी. इसके अलावा समय से क्रियान्वयन के लिए निगरानी तंत्र तैयार करना भी इस स्कीम का हिस्सा है.
वार्ता एवं विकास आयोग के वाइस-चेयरमैन जसमीन शाह ने कहा कि ईवी पॉलिसी के तहत सभी प्रतिबद्धताओं को अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है. सबसे पहली प्राथमिकता लोगों तक लाभ को पहुंचाना है. इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े. ऐसा नहीं होने पर पूरा मकसद ही विफल हो जाएगा. इस आयोग ने ईवी पॉलिसी पर खासतौर से काम किया है.
शाह ने बताया कि सब्सिडी को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया जा चुका है. अब लोगों के खातों में इसे सीधे पहुंचाने का फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है. यह सब्सिडी लोगों के खाते में सात दिनों के अंदर पहुंचेगी.
सब्सिडी पहुंचाने का बंदोबस्त करने के बाद सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर काम करेगी. शाह ने बताया कि शुरुआती काम आरंभ हो चुका है. उन स्थानों की पहचान की जा चुकी है जहां चार्जिंग स्टेशन लगने हैं.
उन्होंने बताया कि दिल्ली में पावर डिस्कॉम ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है. वे चार्जिंग स्टेशनों को लगाने में हिस्सेदार बनाना चाहती हैं. वैसे तो यह चर्चा शुरुआती चरण में है. लेकिन, इस पर बातचीत हुई है.
सीएम ने पहले साल में 200 चार्जिंग स्टेशन लगाने का वादा किया है. इसमें पूरी सरकारी मशीनरी काम करेगी. शाह ने बताया कि पूरा विभाग मेहनत से काम कर रहा है. वह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो प्रावधान पॉलिसी में किए गए हैं, उन्हें तत्काल लागू किया जाए.
