नई दिल्ली, एजेंसियां। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा लाए जाने वाले 11 विधेयकों में से चार का विरोध करेंगे। यही नहीं ये सांसद अपनी चिंताओं पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब भी मांगेगे। बताया जाता है कि ये विधेयक पूर्व में लाए गए अध्यादेशों का स्थान लेंगे। इस बीच सरकार ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री (Union Parliamentary Affairs Minister) प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैं इस कठिन परिस्थिति में सभी पक्षों से सहयोग की अपील करता हूं।
भारत-चीन मसले पर मंगलवार को बैठक
उन्होंने (Pralhad Joshi) यह भी बताया कि भारत और चीन गतिरोध मसले (Indo-China matter) की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के नेताओं की बैठक मंगलवार को होगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी माननीय सदस्यों, संसद में आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। सभी दलों के नेताओं ने संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने का भरोसा दिया है।
चार विधेयकों का विरोध करेगी कांग्रेस
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि पार्टी समान सोच वाले दलों के साथ संपर्क में है। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में कृषि से जुड़े तीन विधेयकों और बैंकिंग नियमन कानून का पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की स्थिति और लद्दाख में सीमा पर चीनी आक्रामकता जैसे मसलों पर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाने का फैसला किया है।
इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी
जयराम रमेश ने डिजिटल तरीके से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम चीन के साथ सीमा पर स्थिति, अर्थव्यवस्था की हालत, कारोबार बंद होने, कुटीर मध्यम लघु उद्योगों की हालत, महामारी से निपटने, हवाई अड्डों का निजीकरण और मसौदा ईआईए अधिसूचना समेत कुछ अन्य मसलों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा और राष्ट्र के गंभीर मसलों पर चर्चा होगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालों पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री दोनों ही सदनों में मौजूद होंगे।
विपक्ष को एकजुट कर रही कांग्रेस
जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और मैंने समान सोच वाले विपक्षी दलों से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर रूख को लेकर चर्चा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समान सोच वाले दलों ने चार अध्यादेशों का विरोध किया है। सरकार ने पूर्व में इनको लागू किया था और अब इनकी जगह विधेयक लाए जाएंगे। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि चार अध्यादेशों ने राज्यों के अधिकार ले लिए हैं और अब इससे आगे शक्ति का केंद्रीकरण होगा।
