गूगल ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में अपने ऑनलाइन प्ले स्टोर से सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स की समीक्षा की है और काफी ऐप्स को हटाया गया है. यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी. गूगल ने कहा है कि जो ऐप यूजर्स सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है.
नई दिल्ली: गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है. गुरुवार को गूगल ने कहा कि उसने भारत में अपने ऑनलाइन प्लेस्टोर से सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स की समीक्षा की है और काफी ऐप्स को हटाया गया है. यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी.
हालांकि गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप की संख्या नहीं बताई है. लेकिन फिनटेक एक्सपर्ट श्रीकांत ने कहा है कि गूगल ने पिछले 10 दिनों में कम से कम 118 ऐसे ऐप हटाए हैं.
स्थानीय कानूनों का पालन सुनिश्चित हो
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, ” गूगल ने कहा कि जो ऐप यूजर्स सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. गूगल ने साथ ही अन्य ऐप डेवलपर्स से कहा है कि वे यह दर्शाएं कि किस तरीके से स्थानीय कानूनों और नियमनों का अनुपालन कर रहे हैं. यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा”
तेलंगाना पुलिस ने भी 158 ऐप्स को हटाने के लिए कहा था
गौरतलब है कि हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने कई ऐसे रैकेट्स का भंडाफोड़ किया था जिसमें धोखाधड़ी करने वाले लोन ऐप शामिल थे. ये यूजर्स को हाई रेट पर लोन की पेशकश करते थे और फिर उन्हें धमकी सहित कई अन्य तरीकों से प्रताड़ित करके करके रिपेमेंट के लिए ब्लैकमेल करते थे. पुलिस ने गूगल को प्ले स्टोर से 158 ऐप्स हटाने के लिए भी कहा था.
जरूरी अनुमति के लिए ही करें अनुरोध
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रीकांत डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाने वाले एक फोरम के कॉर्डिनेटर भी हैं. वे पिछले चार महीनों से इन ऐप्स के राइज होने का अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने एक ऐसे ही ऐप के डेवलपर्स को भेजे गए मेल का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्हें “5 दिनों के भीतर कंफर्म करने के लिए कहा गया था कि क्या आप भारतीय रिज़र्व बैंक से वैलिड अप्रूवल या नॉन बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रखते हैं “
इसके बाद, श्रीकांत ने ट्वीट किया, “आखिरकार गूगल ने #KillerLoAppApps पर एक महीने से कम समय तक चुप रहने के बाद एक्शन मोड में आ गया है. यदि ऐप को लाइसेंस प्राप्त हैं तो दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए ऐप्स को 5 दिन का समय दिया गया ”
ब्लॉग ने यह भी स्पष्ट किया कि “यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा के लिए डेवलपर्स को केवल उन परमिशन का अनुरोध करना चाहिए जो वर्तमान सुविधाओं या सेवाओं को लागू करने के लिए आवश्यक हैं.”
