केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1.68 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस तरह अब तक मंजूर किए गए मकानों की कुल संख्या 1.1 करोड़ हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2022 तक देश में सबको आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।
गृह मंत्री शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद के शिलाज इलाके में एक किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए यह बात कही।
इससे पहले केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की एक बैठक में शहरी क्षेत्रों में 1.68 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। बुधवार को हुई इस बैठक में 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा, ‘‘राज्यों ने भूमि, स्थलाकृतिक खतरों, अंतर-शहर पलायन, प्राथमिकता बदलने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजनाओं के संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रखे।’’
41 लाख मकानों का निर्माण पूरा, 70 लाख का जारी
पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 41 लाख मकानों का काम पूरा हो चुका हैं जबकि 70 लाख से अधिक मकानों के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है। मंत्रालय ने बताया, ‘‘केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में पीएमएवाई (शहरी) के तहत 1,68,606 नएमकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई पीएमएवाई (यू) का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सरकार ने 2015 से 2022 तक देश में शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘मिशन (पीएमएवाई-यू) के तहत प्रगति स्थिर रही है। हमें सभी बुनियादी भौतिक और सामाजिक ढांचे के साथ मकानों के निर्माण का काम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है।’’
