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Economy के मोर्चे पर अच्छी खबर! GST Collection फिर एक लाख करोड़ के पार

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GST Collection: लगातार पांचवें महीने जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है . केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में माल एवं सेवा कर का कलेक्शन 1.13 करोड़ रुपए दर्ज हुआ.

नई दिल्ली: देश के आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की चुनौतियों के बीच इकॉनमी के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं. भारत के जीएसटी कलेक्शन (GST Collection ) में भी लगातार इजाफा हो रहा है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में जीएसटी कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है. 

लगातार पांचवी बार बना रिकार्ड

फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.13 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि पिछले पांच महीनों में जीएसटी कलेक्शन फरवरी महीने में पिछले साल से 7 फीसदी ज्यादा है. बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार को बड़ी राहत जीडीपी के आंकड़ों पर मिली थी. तब तीसरी तिमाही के दौरान देश की जीडीपी (GDP) ग्रोथ 0.4 फीसदी रही थी. वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी बयान में कहा गया है कि GST कलेक्शन में बढ़ोतरी से ये बात साफ हो गई है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ रही है. 

हो रही है लगातार ​तेज रिकवरी

पिछले कुछ महीनों से माल एवं सेवा कर (GST) का संग्रह यानी GST कलेक्शन के आंकड़ों में लगातार ​तेज रिकवरी दिख रही है. बीते साल नवंबर 2020 में कुल GST कलेक्शन 1,04,963 करोड़ रुपए रहा था. वहीं दिसंबर 2020 में GST कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपये था. तब यह जीएसटी ​कानून लागू होने के बाद किसी भी महीने में ये अब तक का यह सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन दर्ज हुआ था. जनवरी में GST कलेक्शन 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था. वहीं फरवरी महीने में लगातार पांचवे माह ये आंकड़ा एक लाख करोड़ के पार यानी 1.13 लाख करोड़ दर्ज हुआ है. 

फरवरी के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 1.11 लाख करोड़ रुपए में से सेंट्रल जीएसटी (CGST) 21,092 करोड़, राज्यों का जीएसटी (SGST) 27,273 करोड़ , वहीं एकीकृत जीएसटी (IGST) 55,253 करोड़ रुपए और सेस 9,525 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 660 करोड़ रुपए सहित) शामिल है. इस दौरान केंद्र सरकार ने CGST को 22,398 करोड़ रुपए और IGST से SGST को 17,534 करोड़ रुपए नियमित क्लियरेंस के रूप में दिए हैं.

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