नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने माइक्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए नया बीआईएस लाइसेंस (New BIS License) हासिल करने की सालाना मार्किंग फीस को 50 फीसदी तक घटा दिया है. केंद्र ने यह भी कहा कि बीआईएस सेवाएं अब सभी लोगों के लिए मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं. इन्हें ई-बीआईएस (e-BIS) के स्टैंडर्डाइजेशन पोर्ट से डाउनलोड किया जा सकता है. सरकारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को तय करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) स्टैंडर्ड मार्क के साथ लाइसेंस जारी करती है. इससे उस इकाई की पहचान की जा सकती है, जिसने एक निश्चित जगह पर प्रोडक्ट का निर्माण किया है.
अतिरिक्त छूट के जरिये मिलेगा ‘लोकल फॉर वोकल’ को बढ़ावा
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों और महिला उद्यमियों के लिए उत्पादों के नए बीआईएस सर्टिफिकेशन पर 50 फीसदी छूट का फैसला किया है. साथ ही कहा कि मौजूदा लाइसेंस धारकों को 10 फीसदी अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिलेगा. बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के मुताबिक, नए लाइसेंस के लिए छूट की पेशकश से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस और प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में आने की उम्मीद है.
Read More:-स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम की हुई शुरुआत, नए उद्यमियों को मिलेगी वित्तीय सहायता
‘अनुपालन बोझ कम करने के लिए उठाए गए हैं कई कदम’
तिवारी ने कहा कि नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम सालाना अंकन मूल्य अलग-अलग उत्पाद पर अलग हैं. उदाहरण के लिए पानी के लिए शुल्क करीब 1,60,000 रुपये है. तिवारी ने बीआईएस की ओर से उठाए गए नए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण समेत प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया ई-बीआईएस के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनाई गई है. साथ ही बताया कि मौजूदा लाइसेंस धारकों को पहले से ही 20 फीसदी छूट दी जा रही थी. अब 10 फीसदी अतिरिक्त छूट मिलने से उन्हें ज्यादा फायदा होगा.
