Income Tax Notice: आइए कुछ आम इनकम टैक्स नोटिस के बारे में जानते हैं कि उनका क्या मतलब है और ऐसे नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए.
Income Tax Notice: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से संबंधित सरकार के कानून कड़े हैं. टैक्स रिटर्न दाखिल करने में हुई मामूली गलती से भी आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है. हालांकि, इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस का मतलब हर वक्त यही नहीं होता कि आपको दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है. ऐसी सूचनाएं भेजने के कई कारण हो सकते हैं. आइए कुछ आम इनकम टैक्स नोटिस के बारे में जानते हैं कि उनका क्या मतलब है और ऐसे नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए.
डिमांड नोटिस (सेक्शन 156)
धारा 156 के तहत एक इनकम टैक्स नोटिस बकाया राशि, ब्याज, जुर्माना आदि के खिलाफ जारी किया जाता है. ऐसी सूचनाएं आम तौर पर आयकर रिटर्न के असेसमेंट के बाद भेजी जाती हैं. नोटिस, असेसमेंट ऑफिसर द्वारा जारी किया जाता है जो ड्यू अमाउंट के लिए निर्देश देता है और किसी भी जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर को समय पर बकाया राशि को जमा करने के लिए कहता है. कुल बकाया राशि की निकासी तक प्रति महीने 1 फीसदी (धारा 220 के तहत) की ब्याज दर चार्ज की जाती है. असेसमेंट ऑफिसर अवैतनिक राशि (धारा 221 के तहत) के बराबर तक जुर्माना लगा सकता है.
क्या करना होगा?
इनकम टैक्स विभाग से ऐसा नोटिस मिलने के बाद, व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होती है. इसके अलावा, विशेष मामलों में बकाया राशि को जमा करने के लिए एक महीने से भी कम समय दिया जा सकता है.
कस्टमरी नोटिस (सेक्शन 145 (1))
अगर ऐसा कोई नोटिस आप तक आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है. धारा 145 (1) के तहत आयकर विभाग से नोटिस विभाग के नियमित अभ्यास के एक हिस्से के रूप में आई-टी निर्धारिती को दी गई एक पारंपरिक सूचना होती है. आम तौर पर, यह सिर्फ एक सूचना है जो बताती है कि आयकर रिटर्न को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है. इस सूचना को वित्तीय वर्ष के अंत से एक साल के खत्म होने तक कर विभाग द्वारा भेजा जा सकता है जिसमें रिटर्न दायर किया जाता है.
क्या करना होगा?
आम तौर पर इसके लिए आपको कुछ जवाब देने की जरुरत नहीं है जब तक कि आय में कुछ गलतियां न दिखें या रिटर्न दाखिल करते समय किसी तरह का मेल नहीं हो रहा हो. हालांकि, अगर कोई बकाया राशि है, तो उसे एक महीने के भीतर भुगतान करना होगा. इसके अलावा, अगर सूचना के बारे में किसी भी तरह के सुधार की जरूरत है, तो इसे किसी भी जटिलता या जुर्माने से बचने के लिए तत्काल किया जाना चाहिए.
इंस्पेक्शन नोटिस [सेक्शन 142(1) और 143(2)]
ऐसी सूचनाएं तब ही जारी की जाती हैं, जब आयकर विभाग को किसी तरह का सत्यापन, स्पष्टीकरण या दोबारा आकलन की जरूरत होती है. संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद धारा 142 (1) के तहत नोटिस आयकर विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है. धारा 143 (2) के तहत नोटिस विभाग द्वारा धारा 142 (1) के तहत भेजे गए नोटिस के अनुपालन के लिए भेजा जाता है, यदि असेसमेंट ऑफिसर आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने की प्रतिक्रिया या विफलता से संतुष्ट नहीं है.
क्या करना होगा?
धारा 142 (1) के तहत नोटिस मिलने पर, व्यक्ति को नोटिस में दिए गए निर्धारित समय के भीतर जवाब देना होगा. धारा 143 (2) के तहत नोटिस के लिए, जो एक फॉलो-अप नोटिस है, एक व्यक्ति को असेसमेंट ऑफिसर के सामने व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना पड़ सकता है.
शो कॉज नोटिस (सेक्शन 148)
धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जब आयकर विभाग को लगता है कि टैक्सपेयर ने टैक्स से बचने के लिए आय के सभी स्रोतों का खुलासा नहीं किया है. अगर आय से बचने के लिए 1 लाख रुपये की राशि रही हो तो असेसमेंट ईयर के आखिर से चार साल के भीतर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है. अगर आय से बचने वाली राशि 1 लाख रुपये से अधिक है या अगर भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति से संबंधित आय लेकिन टैक्स के लिए शुल्क योग्य है, और छुपाया गया हो तो छह साल के भीतर एक नोटिस भेजा जा सकता है.
क्या करना होगा?
एक महीने के भीतर रिटर्न करें या फिर जो भी नियत अवधि बताई गई हो उसमें वापसी कर दें. असेसमेंट ऑफिसर इस तरह के नोटिस जारी करने के कारण देने के लिए बाध्य है अगर कोई व्यक्ति इसके लिए पूछता है.
