अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) की तारीफ की है और कहा है कि यह कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी.
खास बातें
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों की तारीफ की
- IMF ने कहा कि किसानों को अनुबंध का फायदा मिलेगा
- ‘किसानों को ज्यादा लाभ कमाने में मिलेगी मदद’
वॉशिंगटन: नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 51 दिनों से जारी है और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हालांकि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कृषि कानूनों की तारीफ की है और कहा है कि यह कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
‘कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम’
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के संचार निदेशन गेरी राइस ने वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘ हमारा मानना है कि भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानून (Agriculture Laws) में कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है. हालांकि, उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो नई प्रणाली से प्रभावित हो सकते हैं.’
‘किसानों को ज्यादा लाभ कमाने में मिलेगी मदद’
राइस ने कहा, ‘इस कानून से किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे अनुबंध (contract) करने में और किसानों को बिचौलियों की भूमिका को कम करके ज्यादा लाभ कमाने और मदद मिलेगी. इसके अलावा नए कानूनों से कार्यक्षमता और ग्रामीण विकास में भी फायदा होगा.’
‘प्रभावित लोगों को सुरक्षा देने जरूरत’
आईएमएफ के प्रवक्ता ने भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध (Farmers Protest) के सवाल पर कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को पर्याप्त रूप से सामाजिक सुरक्षा मिले, जो इस नई प्रणाली के लागू होने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘प्रभावित लोगों के लिए नौकरी सुनिश्चित करके किया जा सकता है.’
