वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड (One Nation one health card) लाने की तैयारी कर रही है. सूत्रों की मानें तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं. देश के हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखने के मकसद को लेकर सरकार यह तैयारी कर रही है.
क्या है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड
सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना (One Nation one health card scheme) के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा. इससे होने वाले ट्रिटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी. इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा. डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा.
सर्वर से लिंक होगा रिकॉर्ड
अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे. अस्पताल और नागरिकों के लिए अभी ये उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो इस मिशन से जुड़ना चाहते है या नहीं. हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आइडी (Unique ID) जारी होगा. उसी आधार पर लॉगिन होगा. फेज वाइज तरीके से इसको लागू किया जाएगा.
₹500 करोड़ होगा पहले चरण का बजट
आधार कार्ड के आधार पर हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन इसके लिए आम नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा. यह पूरी तरह वैकल्पिक होगा. नागरिक की मर्जी पर निर्भर होगा कि वो इसे बनवाना चाहता है या नहीं. योजना के पहले चरण में इस पर 500 करोड़ का बजट रखा गया है. लोगो की व्यक्तिगत जानकारी सिक्योर और प्राइवेट रहे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा. योजना के जरिए देश के स्वास्थ्य वातावरण को बदलने की कोशिश है.
मरीज की मंजूरी के बाद ही खुलेगी हेल्थ प्रोफाइल
सूत्रों के मुताबिक इस योजना का दायरा बाद में व्यापक होगा, जिससे ना सिर्फ डॉक्टर, क्लीनिक, हॉस्पिटल, बल्कि मेडिकल स्टोर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां सभी इसके जरिए सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे. इसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा. किसी भी व्यक्ति की हेल्थ प्रोफाइल उसकी मंजूरी से ही डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ देख सकेगा.
