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बड़ी खबर: 36 से ज्यादा कंपनियां उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में हुईं शामिल, अब ये आसानी से होंगी प्राइवेट, चेक करें लिस्ट

आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. कई बड़े फैसले होने वाले हैं. इस बीच मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) से दो बड़ी खबरें आ रही हैं. सरकार ने विनिवेश (Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियों को वित्त मंत्रालय (Finance ministry) में ट्रांसफर कर दिया है.

नई दिल्ली. आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. कई बड़े फैसले होने वाले हैं. इस बीच मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) से दो बड़ी खबरें आ रही हैं. एक तो आज कैबिनेट में बड़े बदलाव की उम्मीद है. वहीं सरकार ने विनिवेश (Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियों को वित्त मंत्रालय (Finance ministry) में ट्रांसफर कर दिया है. अब ये 36 से ज्यादा कंपनियां वित्त मंत्रालय में होंगी पहले ये कंपनियां भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) में थीं.

ये कंपनियां हैं लिस्ट में..
इस ट्रांसफर लिस्ट में BHEL, HMT, Scooters India और Andrew Yule का नाम शामिल है. सरकार के ऐसा करने से कंपनियों का स्ट्रैटेजिक विनिवेश आसान होगा. बता दें कि सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए लगभग 35- सीपीएसई की पहचान की है. इनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं.

जिन अन्य सीपीएसई की एकमुश्त बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरनार इस्पात संयंत्र और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईटीडीसी की इकाइयां शामिल हैं.

इन मंत्रालयों में नहीं होगा बदलाव
उधर मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है. आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण के बाद टीम मोदी का चेहरा काफी हद तक बदल जाएगा. हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 20 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं तो कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं. कैबिनेट में 20 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. सिंधिया और सोनोवाल कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं. वित्त, विदेश, रक्षा और गृह में बदलाव की संभावना कम है. अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रालय नए चेहरे को मिल सकते हैं. बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया गया है.

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